ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ (i) ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਵਿੱਚ ਉੜੀਜਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ (ii) ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦੇਸ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 79 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬਾਖਿਆ(Sabakhia) ਜਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲਗਿਰੀ, ਸਵਾਲਗਿਰੀ (Sualgiri, Swalgiri) ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੌਂਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੌਂਡੂਚੇਰੀ (ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 01.10.2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦੇਸ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1999 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (Modalities) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜੂਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰਜੀਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ/ਛੋਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੁਛੇਦ 341 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 1950 ਤੋਂ 1978 ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1956 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 341 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼, ਐੱਸਸੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ । ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

*****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ