ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਚੀ-1 (ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ) ਅਤੇ ਸੂਚੀ-3 (ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਿਤ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ-2008 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ 1954 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ :

(ੳ) ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਡਰ 1954 (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(ਅ) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਵਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੂਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ, 2010 ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਕਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2010 ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਡਰ 1954 (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

AKT/VBA/SH