ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖੰਡ ਸਬੰਧੀ 27.10.2016 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ 29.04.2017 ਤੋਂ 28.10.2017 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 27.10.2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟਾਕ, ਭੰਡਾਰਣ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

29.09.2016 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. 929 (ਈ) ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋੜਾਂ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 27.10.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਸ.ਓ. 3341 (ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ 28.04.2017 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।

ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 4305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ/ਰਿਫਾਈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

AKT/VBA/SH