ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਡੋਨਰ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—

ਐੱਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ —ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (90:10 ਅਧਾਰ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

ਐੱਨਈਸੀ ਵਲੋ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ-100% ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਈਆਰਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪੂਲ ( ਐੱਨਐੱਲਸੀਪੀਆਰ-ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਈਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਐੱਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਐੱਨਐੱਲਸੀਪੀ ਆਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਰ ਸੀਡੀਐੱਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 72.12 % ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (840 ਵਿੱਚੋਂ 599 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ 66 % (2299.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 1518.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਐੱਨਈਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਈਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ — ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100% ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਈਸੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਤਰ -ਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ — ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਈਸੀ ਤੋਂ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100% ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

”ਅਖੁਟ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ (ਐੱਨਐੱਲਸੀਪੀਆਰ ਸੈਂਟਰਲ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਜੂਲੀ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰਤਲਾ-ਅਖੋਰਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਈਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਨਈਸੀ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 40%) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਂਸ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਖੇਤਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਨਈਆਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਐੱਨਈਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਪੀਆਈਡੀਡੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਐੱਨਈਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਐਫਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ