ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਯੋਗੀ,
ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣੋ ,
ਮਿਤਰੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤ,
ਇਹ ਡਿਫੈਨੱਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਵੈਨੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਵਿਭੋਰ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਚੋਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚੋਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੀਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਈ।
ਮਿਤਰੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਭੁੱਤ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪਹਲੀ ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਤਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਰਣ -ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਮਿਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭੂ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕੌਟਲਯ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਿਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਕੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਨਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਈਸੈਂਸ ‘ਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਆਵ੍ਸੈਟ ‘ਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ, ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਧਿਕ ਸੰਭਾਗ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪਰਿਣਾਮਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਸੇ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਔਫ਼ਸੈੱਟ (offset) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਵ੍ਸੈਟ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵ੍ਸੈਟ ਸੰਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਔਫ਼ਸੈੱਟ (offset) ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਹਣ ਔਫ਼ਸੈੱਟ (offset) ਦੇ ਮਾਰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦੀ ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਈ 2001 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ 26 % ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 100% ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਧ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਕਰਤਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸੁਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੰਝਲੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੁਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ 215 ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 144 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ 118 ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁੱਲ 577 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 794 ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ, ਨਿਯੋਜਿਤ ਔਫਸੈੱਟ ਕਾਰਜ 1.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.79 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਔਫਸੈੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 63 % ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਰ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਔਫਸੈੱਟ ਕਾਰਜ 1.79 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਔਫਸੈੱਟ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਹ 80% ਉਪਲਬਧੀ ਦਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 30% ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200% ਵਧ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਆਪੂਰਤੀ ਲੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਆਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2011-14 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਤਰੋ,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ – ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਲਿਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੇਂ ਉਦਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਨਵੋਤਪਾਦ (ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਵੋਤਪਾਦ ਹਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀ ਪੂੰਜੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਆਦ੍ਰਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗੇਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ “ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ! ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ! ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ! ਸੁਪਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।”
ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਉੱਦਮ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈ ਤੂਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਤੀਹੀਣ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਸ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੁਝ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਲਕਿ 110 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਤਿਰੂਵਲੁਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
“ਰੇਤ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਿਰਵਿਅਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਨੱਸ-ਐੱਕਸਪੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਧੰਨਵਾਦ
ਬਹੁਤ-ਬੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
***
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ
I am delighted & overwhelmed to see an enthusiastic gathering in this historic region of Kanchipuram in the great State of Tamil Nadu.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
I am very happy to be here in the land of the great Cholas who established India's historical civilization links through trade & education: PM
This is the land of our glorious maritime legacy.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
This is the land from where India Looked East and Acted East thousands of years ago: PM
It is wonderful to see that over 500 Indian companies & over 150 foreign companies are here.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
More than 40 countries have sent their official delegations as well: PM
Our commitment to peace is just as strong as our commitment to protecting our people & our territory. For this we are ready to take all necessary measures to equip our Armed Forces, including through the establishment of a strategically independent defence industrial complex: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We are conscious that defence manufacturing is unique in terms of govt. involvement. You need the govt. to grant a license to manufacture.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
Since the govt. is almost the only buyer, you need the govt. to grant an order.
You need the govt. even to grant permission to export: PM
Over the last few years, we have made a humble beginning.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
On defence manufacturing licenses, on defence offsets, on defence exports clearances, on Foreign Direct Investment in defence manufacturing, and on reforming our defence procurement, we have taken many steps: PM
The Defence Procurement Procedure has been revised with many specific provisions for stimulating growth of domestic defence industry.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have also de-notified some items earlier made exclusively by Ordnance Factories, so that private sector, esp. MSMEs can enter this space: PM
In May 2014, the total number of defence export permission granted stood at 118, for a total value of 577 million dollars. In less than four years, we have issued 794 more export permissions, for a total value of over 1.3 billion dollars: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We are committed to establishing 2 Defence Industrial Corridors: 1 in TN & 1 in UP. These will utilize defence manufacturing ecosystems in the regions & further build upon it. The corridors will become engines of economic development & growth of defence industrial base: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have launched the ‘Innovation for Defence Excellence’ scheme. It will set up Defence Innovation Hubs throughout the country to provide necessary incubation and infrastructure support to the start-ups in defence sector: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
There was a time when the critical issue of defence preparedness was hampered by policy paralysis.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have seen the damage such laziness, incompetence or perhaps some hidden motives, can cause to the nation.
Not now, Not anymore, Never again: PM
You would have seen how the issue of providing bullet proof jackets to Indian soldiers was kept hanging for years.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
You would have also seen that we have brought the process to a successful conclusion with a contract that will provide a boost to defence manufacturing in India: PM
You would also recall the long-drawn process of procurement of fighter aircraft that never reached any conclusion.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have not only taken bold action to meet our immediate critical requirements, but have also initiated a new process to procure 110 fighter aircrafts: PM
