ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਸੀਓ) 114 ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ, 1981 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਏਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ:

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਡੁੰਗਰਪੁਰ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਦੇਪੁਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਜਸਮੰਦ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਂਸਵਾਡ਼ਾ, ਡੁੰਗਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਨੌ ਸੰਪੂਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਉਦੇਪੁਰ, ਰਾਜਸਮੰਦ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 727 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 46 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਨਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

***

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ