ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਆਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ
