ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, NHRC  Chairperson ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਦੱਤੂ ਜੀ,ਕਮਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਭ ਨਵੇਂ ਮਹਾਨਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਪੀੜਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ  ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ  ਤੁਸੀਂ  ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ  ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ  International Human Rights Institutions ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ‘A’Statusਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਗੌਰਵ ਨਿਮਿਤ ਸਮਤਾ,  ਸਮਾਨਤਾ ਉਸਦੇਗੌਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।  ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ,  ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ – ‘ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖੇਨ’(‘सर्वे भवन्‍तु सुखेन’)ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਗ਼ੁਲਾਮੀ  ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਸਾਥੀਓ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ –  ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ,  active media ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ civil society ਹੈ ।  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NHRC ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾਨ,  ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ tribunal ਵੀ ਹਨ ।  ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਆਭਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ , ਮਹਿਲਾਵਾਂ,  ਬੱਚਿਆਂ ,  ਪੀੜਿਤਾਂ ,  ਵੰਚਿਤਾਂ,  ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ।  ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ  ਹੈ ।  ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ  ਦੇ ਅਸੀ ਨੂੰ ,  ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ,  ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਨ ।  ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ,  ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ  ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਾਥੀਓ,  ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 70  ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂਕੱਢਿਆ ਸੀ ।  Emergency , ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ,  ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ – ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,  ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪਾਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ।  ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ,  ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਾਥੀਓ,  ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,  ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,  ਲੋਕਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ,  ਵੰਚਿਤ,  ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਦੱਬੇ – ਕੁਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਗੌਰਵ ਨੂੰ,  ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ।  ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ,  ਜੋ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ,  ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਭਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ- ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ,  ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਨ । ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤ/ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੁਚਿਤ – ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ – ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਅਨੇਕ ਮਾਸੂਮਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।  ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ,  ਇਹ ‘ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ’ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ  ਤਹਿਤ,  ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂਜ਼ ਹੋਣ,  ਏਰਪੋਰਟਸ ਹੋਣ,  ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ,  ਉੱਥੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਝੁੱਗੀ‍ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨਾ ਪਏ,  ਮੌਸਮ  ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣ,  ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ।  ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸਯੋਜਨਾ’  ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੇਘਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਅਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ,  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ – ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ,  ਘਰ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ‘ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’  ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ welfare scheme ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ,  ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹ,ਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਤਾਵਾਂ – ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ – ਸੁਥਰੀ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਰਸੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵੰਚਿਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਸੀ।

ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,  ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,  ਤਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ,  ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ,  ਦੂਰ – ਬਹੁਤ ਦੂਰ  ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ।  ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ,  ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ।

ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ‘ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ’  ਤਹਿਤ 10 – 11 ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੇਢ  ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਟੂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀ। ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ,  ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ dignity ਨਾਲ ਜਿਊਣ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ,  ਬਲਕਿ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ – ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾ ਨੌ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ toilet ਬਣੇ ਹਨ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਭੈਣਾਂ – ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਜ਼ਤਘਰ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਹਰ ਪਖਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਇੱਜ਼ਤਘਰ’।

ਗ਼ਰੀਬ  ਦੇ ਜੀਵਨ,  ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ,  ਜੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ,  ਉਹ ਹੈ PMJAY ਯਾਨੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । Launch ਹੋਣ  ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ – ਢਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ- ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ,  ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀ।  ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ‘ਜਨਧਨ ਅਭਿਆਨ’ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋਡ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ,  ਆਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’  ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਫਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,  ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇprogressive countries ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ night shift ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ,  ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘Rights of Person with Disabilities’ Act’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ Transgender Persons Protection of Rights Bill,  ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।

ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ,  ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ e-courts ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ,  national judicial data grid ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। National judicial data grid ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ tele-law scheme  ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  UIDAI  act,  ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ public distribution system ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,  ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,  ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਅਨੇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Self attestationਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Short Service Commission ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ approach ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈ- ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਕਟਣ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,  ‘ਸਬਕੋ ਕਮਾਈ,  ਸਬਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ,  ਸਬਕੋ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਭਕੀ ਸੁਣਵਾਈ’,  ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ,  ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ NHRC ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NHRC ਦੀ website ਦੇ ਨਵੇਂ version ਨੂੰ ਵੀ launch ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ  ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ  ਰਾਹੀਂ ਵੀ NHRC ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਵੇ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ,  ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,  ਉਹ ਦੂਜੇ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ

ਜਿਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਬਾਰੇ ਇੱਕ database ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Sustainable Development Goals ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ NHRC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਪਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ NHRC ਨੂੰ,  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ Silver Jubilee ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,  ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਜੇ/ਐੱਨਐੱਸ/ਐੱਸਬੀਪੀ