ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ (ਸੰਪਰਕ) ਪਹਿਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%a7%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%90%e0%a9%b1%e0%a8%ae%e0%a8%90%e0%a9%b1%e0%a8%b8%e0%a8%90%e0%a9%b1/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/T2018110257367-e1541174822302.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 59 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ
ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ 25% ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ’ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਛਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ 77ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ , ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ , ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 59 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 59 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ (ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ)’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ( ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ) ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੂਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਈ – ਡਿਸਕਾਉਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ( ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ ) ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 20% ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਲਾਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜੀਈਐੱਮ (GeM-ਜੈੱਮ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਈਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਈਐੱਮ (GeM-ਜੈੱਮ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੂਲ ਰੂਮ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਸਪੋਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ( ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ) ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਂਡਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11ਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਲੀਆਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਹਿਮਤੀ (Consent) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ , ਸਵੈ–ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
12ਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨ – ਧਨ ਖਾਤਾ , ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਹਿਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਸਬੀਪੀ
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
Accelerating India's growth. Addressing the Support and Outreach Initiative for the MSME sector. https://t.co/dpMu2rVDyb
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Access to credit is a major challenge for the MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
In order to mitigate this challenge, delighted to share that through a portal, a loan upto Rs. 1 crore would be available in 59 minutes…yes, 59 minutes!
Let there be no limitations for India’s entrepreneurial energy! pic.twitter.com/1PlCgAeBJQ
Lower interest, higher exports…a win-win for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Subvention benefits on incremental and new loans, higher shipment credit for GST registered MSMEs. pic.twitter.com/NOjttOwn2Z
Solving the challenge of cash flows for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
It was been decided that all CPSEs and Corporates having a turnover of more than Rs. 500 crore must be on the Trade Receivables e-Discounting System or the TReDS Platform. pic.twitter.com/N97ANqrvJO
Expanding the market for MSMEs, ensuring that their customer base also widens.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, a mandatory 25% of all procurements by CPSEs must be from MSMEs. pic.twitter.com/sb9MhuOpXz
A boost to Nari Shakti, creating favourable opportunities for women entrepreneurs. pic.twitter.com/SU1utkZZQ8
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
The Government e-Marketplace (GeM) is an excellent platform, offering customers and convenience for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Announced today that all CPSEs will have to be a part of GeM. pic.twitter.com/qQJt3iIOQ6
Comprehensive package of Rs. 6000 crore to ensure 20 hubs, state-of-the-art tool-rooms and more. pic.twitter.com/m9K5LPzPgF
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes, making business easier.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, returns due to 8 Labour Laws and 10 rules to be filed only once instead of the earlier twice pic.twitter.com/omapi1SeDO
Freeing the MSME sector from Inspector Raj. pic.twitter.com/uXbpuBcfr7
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Placing unparalleled faith in our MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes for Environmental Clearances and 'Consent to Establish’ through steps such as self-certification. pic.twitter.com/Ng3t1jTG4x
Know how an ordinance makes things much better for the MSME sector. pic.twitter.com/O0e8rY03HJ
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
