ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%95%e0%a9%88%e0%a8%ac%e0%a8%a8%e0%a8%bf%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%ac%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a8%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a9%b1%e0%a8%9a%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%82/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2020/10/Cabinet_meeting-Thumbnail-05.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*****
ਡੀਐੱਸ
