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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर समाचार पत्र में लिखे विचार आधारित अपने लेख की कुछ झलकियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करना एक विधायी प्रक्रिया भर नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी श्रृंखलाबद्ध पोस्ट में लिखा:

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण पर एक संपादकीय विचार आधारित लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।”

यह थ्रेड लेख के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है।

PM @narendramodi has penned an op-ed on women’s reservation in legislative bodies. He said it is not just a legislative exercise but a reflection of the aspirations of India’s Nari Shakti.

This thread highlights key points from the article.

— PMO India (@PMOIndia) April 9, 2026

“समाज की प्रगति तभी होती है जब महिलाओं की प्रगति होती है।”

Society progresses when women progress. pic.twitter.com/G2AZNyknGb

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“आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का आधार मज़बूत करना है।”

Strengthening the foundations of women’s participation in economic and social life. pic.twitter.com/kLgYTLRzIe

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“जब महिलाएं प्रशासन और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि से चर्चा समृद्ध होती है और शासन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।”

When women participate in administration and decision-making, they bring with them experiences and insights that enrich public discourse and improve the quality of governance. pic.twitter.com/RhuH8OtXb3

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“अब ज़रूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और साथ ही विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं। “

It is imperative that the 2029 Lok Sabha elections and the Assembly elections to the various states in the coming times are conducted with women’s reservation in place. pic.twitter.com/gMMU2DcfiC

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“सितंबर 2023 में, संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था।”

In September 2023, Parliament passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam with consensus. pic.twitter.com/kzAWlE9xeA

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“महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में होने वाली हर देरी, वास्तव में, हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता और समावेशिता को मजबूत करने में होने वाली देरी है।”

Every delay in advancing women’s representation is, in effect, a delay in strengthening the quality and inclusiveness of our democracy. pic.twitter.com/FsqPBwuvOd

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“महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित करने में अधिकतम व्यापक सहमति झलकनी चाहिए और यह व्यापक राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित होना चाहिए।”

The passage of a bill for women’s reservation should reflect the broadest possible consensus and be guided by the larger national interest. pic.twitter.com/3DllaysrPH

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आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाएं तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अपनी नारी शक्ति को सशक्त बनाएं।

Let us move forward together and strengthen Constitutional values and empower our Nari Shakti for national progress. pic.twitter.com/pagvYa3Zad

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“इस लेख को यहां पढ़ें: https://nm-4.com/Tbn4Gs”

Read the op-ed here: https://t.co/CVY7mvcXsl

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