पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर और इसकी पुष्टि को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार पर भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह कि इस करार के लागू होने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय कानूनी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है।
इस करार से सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान और सीमा शुल्क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला तथा उनकी जांच करने के मदद मिल सकती है और वैध व्यापार में सुविधा प्राप्त हो सकती है।
पृष्ठभूमि:
इस प्रस्तावित करार से दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए एक विधिक ढांचा उपलब्ध हो सकेगा और इससे सीमा शुल्क संबंधी कानूनों के समुचित प्रयोग करने में सीमा शुल्क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला तथा उनकी जांच करने के मदद मिल सकती है और वैध व्यापार में सुविधा प्राप्त हो सकती है। इस करार के प्रारूप के पाठ को दोनों सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति के साथ अंतिम रूप दिया गया है। करार के प्रारूप में भारतीय सीमा शुल्क की चिन्ताओं और अपेक्षाओं, विशेषकर सीमा शुल्क के घोषित मूल्य और दो देशों के बीच माल के आदान-प्रदान के मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यता की सूचना के आदान-प्रदान पर ध्यान दिया गया है।
