ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਭੁਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਟੋਬਗੇ ਜੀ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਜੀ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਜੀ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ,
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਦਮੀਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਮਹਾਰਥੀਓ,
ਆਜੀ ਏਈ ਹੋਨ-ਮਿਲੋਨਤ ਉਪੋਸਥਿਤ ਆਪੋਨਾ-ਲੋਕ ਹੋਕੋਲੋਕੇ ਮੋਈ ਆਂਤੋਰਿਕ ਹੁਭੇਸਾ ਗਿਆਪੋਨ ਕੋਰਿਸੋ
ਲੋਗੋਤੇ ਓਖੋਮੋਰ ਹੋਮੁਹੋ ਰਾਈਜੋ-ਲੋਈ ਮੋਰ ਗੋਭੀਰ ਸ਼ਰੋਧਾ ਗਿਆਪੋਨ ਕੋਰਿਸੋ
‘Global Investors Summit’ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਬਗੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੁਟਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ!
ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ , ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸਾਮ —ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਟੂ ਆਸੀਆਨ’ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ , ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ , ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ , ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ’ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ , ਨੀਵੇਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ Qualitative Change ਲਿਆਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, Ease Of Living ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ assured Income ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ , ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 85 % ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ, Knee ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਭੁਟਾਨ , ਨੇਪਾਲ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 % ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ e-NAM ਯਾਨੀ Electronic National Agriculture Market ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਂਸ, ਘਾਹ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ‘National Bamboo mission’ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ affordable Housing ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੇਠਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RERA- ਯਾਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Affordable Housing ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ-ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ LED ਬਲਬ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 LED ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ASEAN ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ LED ਬਲਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, Work-Culture ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਢੋਲਾ ਸਾਦੀਆ ਪੁਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Aspiration ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੱਮੇਵ ਜਯਤੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 5 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਸਹੂਲਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 8% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧੰਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਵਰਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ – ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Economic Transparency ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ Insolvency and Bankruptcy Code ਦੋ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Code ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮਿਤਰੋ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 100ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਡੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 418 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਲਈ 100% ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤ ੋਂ ਵੱਧ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ,
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 9,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
2018-19 ਵਿੱਚ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ, ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਵਰਗੀ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ –
ਓਗਨੀਜੁਗੋ ਫਿਰੀਨਗੋਤੀ ਮੋਈ
ਨੋਤੁਨ ਓਖਮ ਗੌੜੀਮ
ਹਰਬੋਹਾਰਾਰ ਹਰਬਸਵ
ਪੁਨੌਰ ਫਿਰਾਈ ਆਨੀਮ
ਨੋਤੁਨਆਖਮ ਗੌੜੀਮ
ਅਰਥਾਤ ”ਅੰਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਧਦਕਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।
ਮੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ North-East ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ North-East ਦੇ 8 ਸੂਬੇ- ਅਸ਼ਟਲਕਸ਼ਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੋਥ ਇੰਜਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ Transformation By Transportation ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ north-east ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਸਤਨ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਰਤਲਾ – ਅਖੌੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ North-East ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ National highway ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਹਾਸਪੀਟਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Intra State Transmission ਅਤੇ Distribution System ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ World Class Airport Terminal Building ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
‘ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 19 ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ e-visa ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 719L (ਗੇਲ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘North-East Special Infrastructure Development Scheme’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ business friendly ਅਤੇ development friendly ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ 9“ Policy,
ਨਵੀਂ start-up policy,
ਨਵੀਂ sport policy,
ਨਵੀਂ sugar policy,
ਨਵੀਂ solar energy policy ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ business hub ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ Develop ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਆਈ ਐਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ-ੇ ਹਨ, ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਪੁਨਾ ਲੋਕੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਯਬਾਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !!!
*****
ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ
We created the Act East Policy and the Northeast is at the heart of it. The Act East Policy requires increased people to people contact, trade ties and other relations with countries on India’s east, particularly ASEAN countries: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
The tagline of this Summit is very appropriate and gives a big Message. ‘Advantage Assam: India’s Express way to ASEAN’ is not just a Statement but it is a comprehensive Vision: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
भारत की ग्रोथ स्टोरी में और गति तभी आएगी जब देश के पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का, इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी तेज गति से हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
पिछले साढ़े तीन वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले डेढ़ वर्ष में, असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है, वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
“देश में कुछ बदल नहीं सकता” कि सोच बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
आज अगर देश में दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, दोगुनी रफ्तार से रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, लगभग दोगुनी रफ्तार से रेल लाइन का बिजलीकरण हो रहा है: PM @narendramodi https://t.co/FrXpmvhBEB
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
सरकार ने बजट में ‘आयुष्मान भारत योजना’ का एलान किया है। अपनी तरह की दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना है। साथियों, जो गरीबी में पला-बढ़ा है, जो गरीबी के कष्ट सहते हुए आगे बढ़ा है, उसे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है - बीमारी का इलाज: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को चिह्नित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब-करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
आसियान देश हों, बांग्लादेश-भूटान-नेपाल हों, हम सभी एक तरह से कृषि प्रधान देश हैं। किसानों की उन्नति, इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊँचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए हमारी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है: PM @narendramodi at @AdvantageAssam
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं उत्तर-पूर्व में हूँ तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। साथियों, वैज्ञानिक तौर पर बांस, घास की श्रेणी में आता है। लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दिया था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
इसका नतीजा ये हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी चाहिए होती थी। मुझे लगता है, पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सब से ज्यादा नुकसान इस कानून से हुआ तो उत्तर-पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से ‘National Bamboo mission’ को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व के लोगों को, खासकर यहां के किसानों को बजट के द्वारा एक और फायदा मिलने जा रहा है: PM @narendramodi pic.twitter.com/p9dIaW3HW5
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
सरकार ने affordable Housing के क्षेत्र में भी ऐसे-ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, सुधार किए हैं, जो देश के हर गरीब को घर देने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले तीन वर्ष में इस सरकार में लगभग एक करोड़ घर बनाए गए हैं। हमने अभी बजट में ऐलान किया है कि इस वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष भी 51 लाख नए घर बनाए जाएंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
इस वर्ष के बजट में सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से भी युवाओं को सशक्त करने का काम ये सरकार कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
Development of MSME sector is a priority for us.
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
In this year’s budget we are giving a big relief to MSMEs by reducing rate of income tax to 25% on companies reporting a turnover of up to Rs. 250 crore. This will benefit almost 99% of companies: PM @narendramodi
The formalisation of businesses of MSMEs due to introduction of GST, will help MSMEs to access credit from financial sector. Now, Government will contribute 12% to EPF for new employees in all sectors for three years: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
सरकार की ऐसी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है, तो वो है भ्रष्टाचार, कालाधन: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
The Union Government has taken up many path breaking economic reforms in last three years, which have simplified procedures for doing business: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
Assam is ranked first among the North Eastern States in the Ease of Doing Business report.
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018
With the present leadership of the State Government, Assam is going to further improve its current position to emerge as one of the most sought after states for investment: PM pic.twitter.com/sDyowcamDd
I congratulate CM @sarbanandsonwal for creating a business friendly and development friendly environment in Assam: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 3, 2018