ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ,
ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ-ਪੁਰਸ਼,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ’ (ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ) ਲਈ ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ,
2015 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ! ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ:
– ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ।
– ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਦ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਤਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2004 ‘ਚ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ਿਆਈ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਓਸ਼ਨ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼’ ਖੇਤਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1999 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1991 ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,
ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:
ਪਹਿਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਲਬਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਾ – ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮੇਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਰਾਜਗੀਰਾਂ, ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਭੁਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਤਰੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋਖਮ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਵਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇੱਕ ਈ-ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਛੇਵਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਖ਼ਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਸਪੌਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਠਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਦਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ।
ਰੈਸਪੌਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਅਗਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨੌਵਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਰਾਹਤ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਸਤੂਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ‘ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ; ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ,
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸੇਨਡਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਲਾਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਕਰ -ਜੋਖਮ ਮੁੱਲਾਂਕਣ , ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ – ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਨਡਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
AKT/SH
2015 was a momentous year! Apart from Sendai Framework, international community adopted 2 major frameworks to shape future of humanity: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
They are the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Over the last two decades, the world and especially our region has undergone many changes– most of them positive: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
The Asia-Pacific region has been a global leader in more ways than one: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
We in Asia have learnt from disasters: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
A quarter century ago, only a handful of Asian nations had national disaster management institutions: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Today, over thirty Asian countries have dedicated institutions leading disaster risk management efforts: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
We now have a fully functional Indian Ocean Tsunami Warning System: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Same goes for improvements in cyclone early warning. If we compare impact of cyclone events in 1999 & 2013, we can see progress made: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Let me outline a ten-point agenda for renewing our efforts towards disaster risk reduction: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
First, all development sectors must imbibe the principles of disaster risk management: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Second, work towards risk coverage for all–starting from poor households to SMEs to multi-national corporations to nation states: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Third, encourage greater involvement and leadership of women in disaster risk management: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Fourth, invest in risk mapping globally. For mapping risks related to hazards like earthquakes we have accepted standards & parameters: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Fifth, leverage technology to enhance the efficiency of our disaster risk management efforts: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Sixth, develop a network of universities to work on disaster issues: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Seventh, utilize the opportunities provided by social media and mobile technologies: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Eighth, build on local capacity and initiative: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
Ninth, opportunity to learn from a disaster must not be wasted. After every disaster there are papers on lessons that are rarely applied: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
And tenth, bring about greater cohesion in international response to disasters: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016
We have to wholeheartedly embrace the spirit of Sendai which calls for an all-of-society approach to disaster risk management: PM
— PMO India (@PMOIndia) 3 November 2016