ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨੋਂ,

ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ‘ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰ।’ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ?

ਪਹਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਛੁੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਵਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ।’

ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਪ ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.4 % ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 12.5 % ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 68 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ 39 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓਪੀ 21 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰਲੇਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 33 % ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ (carbon sink) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੋ 2.5 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ 2030 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਅੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।’ (the devil is in the detail), ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ-

• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਥੋਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
• 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪਕ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਈ ਮਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ, 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ।

2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.1 % ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12 % ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 3 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 947 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2014 ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016 ਵਿੱਚ 18 % ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ 16800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 30 % ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ।

ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਧਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੇਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 33 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉੱਦਮਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਪਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਭ’ ਖਰਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ’ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। MyGov ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਜਨਮਤ, ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਆਯਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਈਂਧਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ, ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ 75 % ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ 68,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10,500 ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 42,000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਰੋਸੀਨ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 73 % ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 12 % ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਨਿੰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰਤ ਖਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੌ % ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਦੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅੱਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਦੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਵੀ ਸੌ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 1827 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 125 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 758 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉੱਨਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਆਇਤਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾਤਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੇਲ, ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਸੌ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜਗੀਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਧੰਨਵਾਦ।

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਚਐੱਸ