ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
