ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੇਲੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਿਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੋਧਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ :

1. ਬਿਲ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 10 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ”ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੇਲੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ” ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ”ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਵੀਜ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਬਿਲ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 7 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 7 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਾ 10 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ :

07.12.2015 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 10 (1) ਅਤੇ 10 (2) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਐਪੇਲੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੇਲੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਧਿਆਦੇਸ਼ 2015 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 23.10.2015 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।