ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 5,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ESS) ਵਾਲੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (FSPV) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ (PM-SSY)’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2032-33 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ (NISE) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102.18 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਫਲ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥੀਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ CFA ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ PV (PV) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000-17,000 ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ, ਮੌਡਿਊਲ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ