Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਲਈ ਉਜਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਲਈ ਉਜਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖਅੰਸ਼

  1. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ (CPSEs) ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਵਸਥਾ 31.12.2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦੱਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ (CPSEs) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਜਰਤ ਸੋਧਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ।
  2. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਐਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜਿਤ ਯੋਜਨਾ/ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  1. ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਧ ਨਾ ਜਾਣ।
  3. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਗਰੇਡਿਡ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਜਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਡਿਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  • ਉਜਰਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  1. ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 01.01.2017 ਤੋਂ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
  2. ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ