ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ , 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਸੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 37 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*******
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ
