ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡਸਟੌਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,
2. ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੈਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਈਐੱਸਵਾਈ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ,
3. ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ/ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਈਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ,
4. ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ,
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ/ਸੋਧਣਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੀਡਸਟੌਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
**********
ਡੀਐੱਸ
Amendments to the National Policy on Biofuels, which have been approved by the Cabinet will encourage research in developing indigenous technologies, boost ‘Make in India’ and create employment opportunities. https://t.co/N9aRqrVRNn
— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2022
