ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2025-2026 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-PMKSY) ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਮ-ਸੀਏਡੀਡਬਲਿਊਐੱਮ-M-CADWM) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਇਪ ਸਿੰਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਐਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਸੀਏਡੀਏ (SCADA), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਵ੍ ਥਿੰਗਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐੱਫਪੀਓ (FPO) ਜਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ (PACS) ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
***
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ
Union Cabinet has approved the Modernisation of Command Area Development & Water Management, which will modernise irrigation networks, boost micro-irrigation and encourage the use of latest technology. It will boost Water Use Efficiency, improve productivity, and also raise…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2025
