ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਈ 92 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 170% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2031-32 ਤੱਕ 411 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ੍ਰਿੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ), 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਐੱਸਈ) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ 97,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, BESS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40% ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ( DCR) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖ ਪੂਰਕ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਿੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ
Store More → Import Less → Power India Round the Clock! The Cabinet has approved a massive Rs 14,500 crore push to develop 92 GWh of energy storage capacity, supporting an estimate of almost 1 lakh crore investment! Unique features are: 60 GWh of pumped hydro storage. 30 GWh of battery energy storage. 2 GWh through emerging technologies. 40% minimum domestic content for battery storage projects. Truly, it is more reliable power, greater renewable energy integration and stronger energy security. https://t.co/uPmfad2lFe
— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2026
