ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ EPFO ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਪੀਐੱਫ ਸੰਰਚਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਬਚਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (EDLI) ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ-ਵੇਜ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਧਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EPFO ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਵੀ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰ- ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

EPFO ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF), ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (EDLI) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 7.68 ਲੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.98 ਕਰੋੜ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ EPS ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। EDLI EPF ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047’ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ EPFO ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ