ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ (ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆ-ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਗਲੇ 10 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ/ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ’ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ (ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ/ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

AKT/AD/SH