ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਸੋਧ ਬਿਲ,2019 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਅਰਥ:
ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਸੋਧ ਬਿਲ,2017 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ:
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਬਿਲ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2,ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਉਪਧਾਰਾ (fa) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਧਾਰਾ (fb),ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਏ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3ਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਬਿਲ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਰਾਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
****
ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ
