ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
&description=ਮਾਣਯੋਗ,&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a8%ae%e0%a8%a8%e0%a9%80-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%96%e0%a9%87-%e0%a8%ac%e0%a8%bf%e0%a8%9c%e0%a8%a8%e0%a8%b8-%e0%a8%ae%e0%a9%80%e0%a8%9f%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%97-%e0%a8%b5/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2017/05/s20170530103968-e1496159835170.jpg "facebook")
ਮਾਣਯੋਗ, ਡਾ. ਏਂਜੇਲਾ ਮਰਕਲ,
ਗਲੋਬਲ ਬਿਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਓ,
ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜੇਲਾ ਮਰਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੈਨੋਵਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਕਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ !
ਜਰਮਨੀ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮਿੱਤਰੋ !
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ :
* ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ।
* ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ।
* ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ।
* ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।
* ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਨੋਵਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਨੋਵਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੇਲਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿੱਤਲਸਟੈਂਡ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਲਸਟੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਐੱਮ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ –
* 83 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
* 73 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
* 47 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼ ਤੋਂ, ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ –
* ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀ2ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇ ਹਨ।
* 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ –
* ਬੌਸ਼, ਸੀਮੈਨਜ਼, ਬੀਏਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
* ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈੱਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਕਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20.000 ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ-
* ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਜ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
* ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 32 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
* ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
* 2016 ਦੇ ਡਬਲਿਊ ਆਈ ਪੀ ਓ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 16 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਅੰਕਟਾਡ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ –
* ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
* ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ।
* ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ।
* ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ।
* 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
* 36 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
* ਸਨਅਤੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।
* 19 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 17 ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਡੀ ਆਈ ਐਨ, ਪੈਨ, ਟੈਨ ਅਤੇ ਸਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
* ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ’ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 111ਵੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ –
* ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇਮੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
* 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੋਸਤੋ
ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 2016-17 ਵਿੱਚ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂÎ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਕਲ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਮਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਧੰਨਵਾਦ।
AKT/SH/AK
A great pleasure to meet you all. It is an added pleasure to talk to you in the presence of an enlightened leader like Chancellor Merkel: PM
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
Germany is among India’s most important partners both bilaterally and in the global context: PM @narendramodi pic.twitter.com/Oi5TZSm9ZF
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
There is tremendous potential in India-Germany economic collaboration. Our economic partnership is still below its full potential: PM pic.twitter.com/gzPg8cNxmS
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
With a view to help the German companies, we have put in place a Fast Track Mechanism: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
A number of issues have already been resolved through this mechanism: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
Through our ‘Make in India’ initiative, we are committed to transform India as a major player in the global value chain: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
We are also implementing a strategic market entry support Programme, since September 2015. It is called MIIM (Make in India Mittelstand): PM
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
Another ongoing and very successful programme between India and Germany is the Indo-German Managers Training Programme: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
India has emerged as the fastest growing major economy the last three years with GDP growth rate of over 7%: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
Our emphasis has been on reducing Government and enhancing Governance: PM @narendramodi pic.twitter.com/GnjSXikDqe
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
The trend of reforms is spreading fast to all the states: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
Now, India has one of the most liberal FDI Policy regimes in the world: PM @narendramodi pic.twitter.com/J52t3g0s5v
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
When I spoke in April 2015, our process of reform had just started. Now, I can safely say that we have completed a sizeable part of it: PM
— PMO India (@PMOIndia) May 30, 2017
