ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

1.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰੀਕਾ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ,ਜਾਪਾਨ,ਜਰਮਨੀ,ਫਰਾਂਸ,ਇਟਲੀ,ਕਨੇਡਾ,ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ-8 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੁਰਪੀਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਤੀਬਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ :

ਏ) ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਬੀ) ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਮਾਲ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਿਤ ) ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸੀ)ਸੋਰਸਿੰਗ (Sourcing) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਬੀ) ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀ) ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ) ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਸਹਿਤ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਸਾਲ (ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਫ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ) ਸਰਕਾਰ (ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਸਕੀਮ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ।

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਨਟੀ