ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 1.7.2016 ਤੋਂ 31.3.2018 ਦਰਮਿਆਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਦੀਵਾਨੀ) – 512 : ‘ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2002 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 668 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 27.02.2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਆਈਐੱਲਆਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਕੇਨ-ਬੇਟਵਾ ਲਿੰਕ, ਦਮਨਗੰਗਾ-ਪਿੰਜਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਾ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1980 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਲਿੰਕ (Himalayan and Peninsular links)।

******

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ