ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ’ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈੱਡਯੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਵਧੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਟੀਚਾ 63,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 32 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਸੂਬਾਈ ਚੈਨਲਾਇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ., ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਾਗਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਨਲਾਇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਉਜਰਤ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਨਰ/ਉੱਦਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 998.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

AKT/BVA/SH