ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ (ਆਈਸੀਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਐੱਚਈਐੱਲਪੀ) ਅਧੀਨ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ/ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਚਈਐੱਲਪੀ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਐੱਨਈਐੱਲਪੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਮੁਲੰਕਣ ਮਾਪਦੰਡ (ਬੀਈਸੀ) ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀਸੀਈਏ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਈ ਬਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ / ਠੇਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
