ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏਆਰਆਈ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਜੋਜਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਥੀਮ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮੇਲਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ 25 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਣ (Karman )ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੱਨਤੀ ਮੇਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਖਿਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ – ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਫ਼ਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜਤੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ 100% ਨਿੰਮ ਲੇਪਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਮੇ’ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬਿਤਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ, ਟਮਾਟਰ , ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ ‘ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਡਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ, ਉਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਐੱਮਐੱਸਪੀ ) ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲੀਆ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਟੇ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਟੇਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰਸਹਿਕਾਰੀਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਚਿਤਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਏਕੇਟੀ/ਵੀਜੇ
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
