ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੜਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ), ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਬ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 26.93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 11.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ (ਆਰਐੱਫਆਈਡੀ) ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸੁਖਦ ਯਾਤਰਾ’ ਐਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 88% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ‘ਮੇਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.76 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਰਆਰਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਸਲਨ ਖਰਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 9.528 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 62% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 18% ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 314 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 2017-18 ਵਿੱਚ 114 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 54 ਲੱਖ ਆਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਜੇ/ਏਕੇ
Reviewed the progress of key infrastructure sectors including roads, housing, railways, aviation and ports. https://t.co/1nRdaj2xrM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
Pace of road construction has increased significantly in the last four years. At the same time, more green technology is being used in building roads especially in rural areas.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
It is equally gladdening to see a remarkable rise in the digitisation of the transport sector.
You would be happy to know that in the railways sector there is significant addition in capacity and rolling stock. Impetus has been given to adding new lines, doubling and gauge conversion.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
In aviation, passenger traffic has grown by over 62% in four years.
In line with our commitment to ensure every Indian has a home, over a crore houses have been constructed from 2014 to 2018 in rural areas. This has boosted employment opportunities and given wings to people’s aspirations. The average time of construction has also dropped sharply.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018