ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿੱਕੀ ਦੀ 90ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐੱਫਆਰਡੀਆਈ) ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸਟੀਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਮੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰੀਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ, ਨਕਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਚਐੱਸ
हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें गरीब हमेशा इस सिस्टम से लड़ रहा था। छोटी-छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। गरीब को बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसे गैस कनेक्शन चाहिए, तो सिस्टम आड़े आ जाता था । अपनी ही पेंशन, स्कॉलरशिप पाने के लिए यहां-वहां कमीशन देना होता था: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
सिस्टम के साथ इस लड़ाई को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो ना सिर्फ Transparent हो बल्कि Sensitive भी हो। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की आवश्यकताओं को समझे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
हम गरीब की एक-एक आवश्यकता, एक-एक समस्या को पकड़ कर उसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
विज्ञान भवन की इन चमचमाती लाइटों से बहुत अलग दुनिया आपको देश के गांवों में मिलेगी। मैं गरीबी की उसी दुनिया से निकलकर आपके बीच आया हूं। सीमित संसाधन, सीमित पढ़ाई, लेकिन सपने अथाह-असीमित। उसी दुनिया ने सिखाया है कि गरीबो की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करो: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
आप देखेंगे कि सरकार देश के नौजवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, योजनाएं बना रही है। इसका बिल्कुल contrast आपको पिछली सरकार में देखने को मिलेगा। उस दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डालकर पैसा दिलवाया गया: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया है या नहीं? ये आजकल NPA का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की, इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी Liability है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं?पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे,बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था,बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
ये NPAs यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2 जी, कोयला,सभी से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला। ये एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की कमाई की लूट थी। जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश, किसी संस्था द्वारा की गई:PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
साथियों, बैंकिंग सिस्टम की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों का हित सुरक्षित होगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा, तभी देश का हित भी सुरक्षित रहेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
FRDI को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन खबरें इसके ठीक उलट फैलाई जा रही हैं। भ्रमित करने वाली ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में फिक्की जैसी संस्था का योगदान जरूरी है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
मेरी एक और अपेक्षा आपसे है कि MSME का जो पैसा बड़ी कंपनियों पर Due रहता है, वो समय पर चुकाया जाए, इसके लिए भी कुछ करिए। नियम है लेकिन ये भी सच है कि छोटे उद्यमियों का पैसा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अटका रहता है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
साथियों, ऐसी बहुत सी वजहें थीं जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। आज बहुत सी वजहें हैं, जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
क्यों ऐसा हुआ कि बिल्डरों की मनमानी की खबर पहले की सरकार तक नहीं पहुंची। जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी घर नहीं मिल रहे थे.
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
RERA जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को सरकार ने ही समझा और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई: PM
पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टरों से जुड़े 87 छोटे-बड़े Reform किए गए हैं। Defence सेक्टर, Construction सेक्टर, Financial Services, Food Processing, जैसे कितने ही सेक्टरों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी का नतीजा आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पैरामीटर्स में नजर आ रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के गरीब के पास अपना घर हो। इसके लिए लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। घरों को बनाने के लिए Manpower स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रहा है। घरों के निर्माण में सामान लग रहा है, वो भी स्थानीय बाजार से ही आ रहा है: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
