ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ – RBI) ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ – ‘ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ’ (ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਯੋਜਨਾ) ਅਤੇ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ – ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ’ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ – ਸੰਗਠਿਤ  ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ)  ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ।’’

ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਯੋਜਨਾ (ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ (ਵੰਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ) ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ‘ਵੰਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਿਸਟਮ’ (ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ,“ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਲੱਬ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਵੰਚਿਤ-ਪਿਛੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, 24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”

***

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ