ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ 17 ਰਾਜਪਾਲ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ 1949 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 50ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤਪੇਦਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਵੀਜੇ/ਐੱਨਕੇ