ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
 ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%a7%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%b6%e0%a8%9f%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%be/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2017/03/pmo.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਬੰਧੋਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ; ਸਰਗਰਮ ਮੀਡੀਆ; ਸਰਗਰਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰ (ਚਰਿੱਤਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੇਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
****
ਏਕੇਟੀ/ਕੇਪੀ/ਐੱਸਬੀਪੀ
मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था, बाकी अधिकारों की तो बात ही क्या थी।
लेकिन भारतीयों ने मानवाधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया: PM
पिछले 4 वर्षों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस दौरान गरीब, वंचित, शोषित, समाज के दबे-कुचले व्यक्ति की गरिमा को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
बीते 4 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका लक्ष्य यही है और हासिल भी यही है: PM
सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वभाविक रूप से हो जाए।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है: PM
गरीब को खुले आसमान के नीचे, मौसम के थपेड़े सहने पड़े, ये भी तो उसके अधिकार का हनन ही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
इस स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर-गरीब को आवास देने का अभियान चल रहा है।
अब तक सवा करोड़ से अधिक भाई-बहनों को घर का अधिकार मिल भी चुका है: PM
शौचालय न होने की मजबूरी में, जो अपमान वो गरीब भीतर ही भीतर महसूस करता था, वो किसी को बताता नहीं था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
विशेषतौर पर मेरी करोड़ों बहन-बेटियां, उनके लिए ये Dignity से जीने के अधिकार का हनन तो था ही बल्कि जीने के अधिकार को लेकर भी गंभीर प्रश्न था: PM
दिव्यांगों के अधिकार को बढ़ाने वाला Rights of Persons with Disabilities Act हो,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
उनके लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना हो
या फिर Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,
ये मानवाधिकारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है: PM
न्याय पाने के अधिकार को और मजबूत करने के लिए सरकार e-Courts की संख्या बढ़ा रही है, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड को सशक्त कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
केस से संबंधित जानकारियां, फैसलों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन होने से न्याय प्रक्रिया में और तेजी आई है और लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है: PM
सबको कमाई,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
सबको पढ़ाई,
सबको दवाई और
सबकी सुनवाई के लक्ष्य के साथ ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिससे करोड़ों भारतीय भीषण गरीबी से बाहर निकल रहे हैं।
देश बहुत तेज़ गति से मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है: PM
Sustainable Development Goals हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसमें NHRC की भूमिका महत्वपूर्ण है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपके सुझावों का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है।
देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिपल प्रतिबद्ध है: PM
Congratulations to the NHRC for completing 25 years in service of the nation. We are proud of their exemplary role in safeguarding human rights and furthering the dignity of crores of Indians. pic.twitter.com/0SZO0AiHtX
— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2018
For us, human rights & their protection are not merely phrases. They are articles of faith, which we are continuously upholding. Whenever basic human rights have been denied, like during Emergency, the people of India fought tirelessly & ensured democracy & human rights prevail. pic.twitter.com/8DiErX0XzI
— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2018
The philosophy of 'Sabka Saath, Sabka Vikas' ensures the dignity and well-being of all Indians, particularly the poor and marginalised. pic.twitter.com/QYegZXsbFl
— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2018
