ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪਾਜਿਟ ਬੀਮਾ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪਾਜਿਟ ਬਿਲ 2017 ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਸਡੀਊਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡੀਪਾਜਿਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਠੋਸਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ,2016 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੱਲ ਲਭਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।

ਦੀ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲ 2017, ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਹੇਜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਲਘੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

AKT/VBA/SH