ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

FICCIਦੇPresidentਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਆਰ. ਪਟੇਲ ਜੀ,ਭਾਵੀਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੈ ਬਾਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।ਇਸ ਸਾਲ FICCI ਦੇ90 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,1927 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਿਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂਆਸਾਂ- ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਕਾਲੇਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ FICCIਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ,ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸਾਥੀਓ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂਹਨ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ,ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸ ਥਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ Scholarshipਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ Transparentਹੋਵੇ ਬਲਕਿ Sensitive ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂਸ਼ਾਨਦਾਰresponse ਮਿਲਿਆ।ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਟੀਚਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ data ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਾਂਟ ਕੇ,, ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 30ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ,ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ study ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ Inflation ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸੌਖੀ ਬਣੇ,Ease of Livingਵਧੇ,ਇਸ vision ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ,ਇਸ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ study ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ fuel inflation ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨਿਗਰੀਬ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਲਈਹੁਣ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੋੜ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਲਈ ਸਵੱਛਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ ਗਏ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਲਗਭਗ ਉੱਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਸਾਥੀਓ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂਇਹਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂਲਾਈਟਾਂ, ਇੰਨ੍ਹੀ ਸਜਾਵਟ, ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ, ਸੀਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਨੇ ਅਥਾਹ-ਅਸੀਮਤ। ਉਸੇਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏਕੰਮ ਕਰੋ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰਿਬ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਨਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ Entrepreneurs ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਾਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾਹੈ।

ਸਰਕਾਰ Startupsਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।Startupਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ Risk Capital ਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ subsidy ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ Fund of Fund ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਦਮਦੇ ਬਾਅਦ subsidyਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ,ਹੋਰ Investor ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ leverage ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ Startupਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ Ideasਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, Startupsਦੇ Eco System ਵਿੱਚ Alternate Investment Fundsਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ contrastਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਥੀਓ, FICCI ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- industry’s voice for policychange.ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਸੈਮੀਨਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ’ਤੇFICCI ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ Non-Performing Asset, NPA-NPA  ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (Liability) ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂFICCIਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾਘੁਟਾਲਾਸੀ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ, 2 ਜੀ, ਕੋਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾਘੁਟਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ।ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ,ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸਾਥੀਓ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ,ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਲਈਸਰਕਾਰਲਗਾਤਾਰਕਦਮਉਠਾਰਹੀਹੈ।ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ,ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚFICCI ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲ- FRDI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂਫੈਲਾਈਆਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨਖ਼ਬਰਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ FICCIਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਵਾਜ਼,ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਅਵਾਜ਼ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤੀ industry ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ GST ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ,ਲੋਕ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ  ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰੇਸਤਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀਨਹੀਂ,ਜੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨਕੀ FICCIਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ?

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂਦੀਆਂਬਣਾਈਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਣ।

ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ,ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਅ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਟੀਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ FICCI ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਰਾਵੋਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FICCI ਦੇ MSME ਵਰਟੀਕਲ ਦਾਗਠਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ MSME ਵਰਟੀਕਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ!!! ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ Hand Holding ਕਰੇਗੀ,ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ- ਯਾਨੀ GeM ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।GeM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂਕੋਲDue ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਸਮੇਂ ֹ’ਤੇਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਅਜਿਹੀਆਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂਵਜ੍ਹਾ ਸਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਇਆ।ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇਹੋਏ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਬਾਂਸ ਰੁੱਖਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਬਾਂਸਉੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਂਸֹ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FICCI ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।Engineering goods, Infrastructure, Realestate construction materials ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂFICCI ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਵੀ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਕਿਉਂ?RERAਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ,ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਮੋਨਸੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ।

ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ,ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ,ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ।ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ,ਤਾਂਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ,18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ FICCI ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Reformਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।Defence ਸੈਕਟਰ, Construction ਸੈਕਟਰ, Financial Services, Food Processingਜਿਹੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ Parameters ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ease of Doing Business ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 142 ਤੋਂ 100 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ Foreign Exchange Reserveਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ  ਗਿਆ ਹੈ।Global Competitiveness Index ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 32 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।Global Innovation Index ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ 21 ਅੰਕ ਉਛਲੀ ਹੈ।Logistics Performance Index ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ,FICCIਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ Totalਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਵੇ,ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਂਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ, ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਦੀ ਗੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 23% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਾਉਂਡ ਲੇਵਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ,ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ,Job Creation ਵਿੱਚਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Manpower ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ  ਹੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕJob ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂਈਕੋ ਸਿਸਟਮ (Eco System)ਵੀ ਅੱਜDevelop ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ,ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿੱਕੀਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ, 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ।ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪਲਿਆ ਹੈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ।ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ , ਨਿਊ ਇੰਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਫਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲਵੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ FICCI ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭੈਣੋਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰਸੰਕਲਪਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ,ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 90 ’ਤੇ ਆ ਕੇ 100 ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂFICCI ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਠੋ, ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ, ਇੱਕ ਚੌਕਾਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ!!!

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ FICCIਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ !!!

***

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਚਐੱਸ