ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਹਰੇ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 1989 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸੈਸ਼ਨ ਓਵਾਇਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
KSD/AT/VBA/SH
