ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ 1993 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ/ ਰਾਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 2017-18 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਐਡ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਈ ਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਨ ਸੀ ਈ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ / ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ/ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ / ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਈਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31-3-2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
AKT/VBA/SH
