ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਸੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਵਿੱਚਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀਐੱਫ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 17ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 03 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :

• ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਮਾਂਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਸਕਣ ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਜਾਂ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ‘ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ‘ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ (ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਮ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ‘ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜਿਟ’ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਿਤ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

******

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ