ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਵੱਲੋਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਜ (ਨੰਬਰ-205)’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਨੇਵਾ (Geneva) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲੇਖ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਗੈਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵੂਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਿਕ ਆਰਿਥਕ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੰਬਰ 205 ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ