ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ) ਬਿਲ, 2014 ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਿਲ, 2014 ਐੱਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਿਲ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਲਈ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਸਟਿੰਗ,ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਬਿਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੌਜੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ, ਸਮਾਪਤੀ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

1.ਰੋਜ਼ਗਾਰ

2. ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ

3. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

4. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ

5. ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ

6. ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੌਜੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬਿਲ ਨਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ,ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਐੱਚਆਈਵੀ ਪੌਜੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲ਼ਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ:

1. ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ

2. ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥਰੈਪੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

3. ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

4. ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

5. ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਾਰ ਕਰਨਾ।ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਰੋਕਥਾਮ,ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਤ ਹਨ।ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “2030 ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ”ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐਸਐੱਚ