ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੈ: “ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:-

· 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

· ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।

· ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਨਵੀਨ, ਜੈਵਿਕ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰੰਪਰਿਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

· ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।

· ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ।

· ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ।

ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ

ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ; ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-

*****

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ