ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :

1. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਪੀਈ ਦੇ 14 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ; ਅਤੇ
2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ- 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ + ਵੀਆਰਐੱਸ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 330.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ :

ਏ. ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ (IDPL) – 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ (RDPL) – 43.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸੀ. ਐੱਚਏਐੱਲ (HAL) – 280.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

3. ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ/ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਏ.     330.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ, ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਐੱਚਏਐੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ 1000  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਣਗੇ ; ਅਤੇ

ਬੀ.    ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚਏਐਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

*******

ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ