ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ (river basins)ਅੰਦਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਜਲ ਖਪਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਭੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

AKT/VBA/SH