ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਐੱਨਏਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 178 ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਸਤਾਂ ਹੀ 28% ਦੀ ਦਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਨਏਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਈਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨਏਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਐੱਨਏਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਇਰ / ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਨਏ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਨਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ