ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਡੀਐੱਨਏ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ
ਡੀਐੱਨਏ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਅਧਾਰਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਾਨਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ।
ਡੀਐੱਨਏ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਪਰਖ ਨਤੀਜਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ
