ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ/ ਭੀਮ ਯੂਪੀਆਈ/ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏਈਪੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਾਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਦਕਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰਕਮ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ 2018-19 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 1462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐੱਮਡੀਆਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਮ / ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਏਈਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐੱਮਡੀ ਆਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ